राज्य को दो केंद्रशासित क्षेत्रों में विभाजित करने के कदम पर संयुक्त अरब अमीरात की ओर से टिप्पणी आई है.भारत के यूएई राजदूत डॉ. अहमद अल बन्ना ने कहा कि यूएई ने भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ खंडों के हटाने के फैसले पर गौर किया है.
राज्यों के पुनर्गठन स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अनोखी घटना नहीं है और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को कम करना और दक्षता में सुधार करना था. संयुक्त अरब अमीरात जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित इस नए निर्णय को भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए आंतरिक मामले के रूप में देखा.
गल्फ न्यूज़ में छपी खबर के मुताबिक, डॉ. अल बन्ना ने कहा, 'हमने भारतीय संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक की शुरूआत पर भी ध्यान दिया. जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 370 को लद्दाख क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बनाना है.
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